गहलोत v/s पायलट/मरता क्या नही करता

    जैसे जैसे राजस्थान विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वैसे वैसे कांग्रेस में बैठको के द्वारा मानने मनाने का दौर शुरू हो गया हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  ने सचिन पायलट की मांगों को मानने के संकेत दिए हैं।

पेपरलीक के दोषियों को उम्रकैद तक का प्रावधान संभव।

      सचिन पायलट की तीन महत्वपूर्ण मांगो में से एक थी पेपरलिक के दोषियों को बख्शा ना जाय और कड़े कानून के दायरे में लेकर सक्त सजा का प्रावधान हो। और इसमें पक्ष विपक्ष किसी को आपत्ति नहीं हैं क्योंकि जो लोग युवावो के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कठोर कारवाई और शक्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन पता नही की गहलोत जी को ये स्वीकार करने में इतना वक्त लग गया। या अपने प्रतिद्वंदी की बाती को तब्ज्जो ना देने की मानसिकता का नतीजा था।
       पर मरता क्या नही करता। यह कहावत मुख्यमंत्री पर सटीक बैठती हैं। की मरता क्या नही करता। गहलोत जी में कहा की आने वाले विधानसभा सत्र  जो 14 जुलाई को शुरू होगा में अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल लाया जा सकता हैं और साथ ही राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के लिए बेहतर प्रक्रिया अपनाने के आदेश मुख्य सचिव को दिए गए हैं।

भ्रष्टाचार पर गहलोत की सफाई।

       पायलट के पिछले कार्यकाल के दौरान वसुंधरा राजे द्वारा कथित भ्रष्टाचार पर करवाई के संदर्भ में गहलोत पहले ही सफाई दे चुके हैं।उन्होंने अपने स्तर पर तहकीकात करवा ली हा जिसमे वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार को कोई भी जांच सही नही पाई गई हैं।

      यह सही हैं की अशोक गहलोत की वर्तमान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत में भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ दिए हैं। पिछले 4 साल में ऐसा कोई  दिन मुश्किल से होगा जिस दिन कर्मचारी और अधिकारी रंगो हाथ ना पकड़े गए हो। लेकिन कास सरकार में योगी आदित्यनाथ जैसे इच्छा शक्ति होती।।
 

रोडवेज और विद्युत विभाग का बेड़ा गर्ग कर दिया गया हैं

     इस सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक नुकसान राजस्थान रोडवेज बस जिसका लोहा पूरे भारत की ट्रांसपोटेशन व्यवस्था में गिना जाता था। सारा विभाग हांसिए पर चल रहा हैं। और इस विभाग के मंत्री की आंखे नही खुल रही हैं। घाटे में पहुंच चुकी रोडवेज में सरकार अपने वोटबैंक के लिए फ्री की सुविधाएं या सब्सिडी की टिकट वितरण करा रही हैं।साथ में लूट इस कदर चल रही हैं की बिना टिकट काटे कंडक्टर अपनी और अधिकारी लोगो की जेब भर रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश में कम सवारियां होने का कारण देकर बसों के रूट बंद किए जा रहे हैं। और सार्वजनिक बसों की जगह प्राइवेट बसों को बढ़ावा दिया जा रहा हैं।
 

       वर्तमान में राजस्थान रोडवेज 6100 करोड़ के घाटे में चल रही हैं और रोडवेज के बेड़े में नई बसों के शामिल हों के समाचार पिछले 4 साल से पढ़ने को मिल रहे हैं लेकिन परिणाम जीरो हैं।

1500 बसों को कंडम घोषित कर बेड़े से बाहर

     राजस्थान जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में एकसाथ 1500 बसों को कंडम कर सभी संभागों से कचरा घोषित करके सरकार ने प्राइवेट बसों वालो की मौज कर दी।

विद्युत विभाग की अब तक सी खस्ता हालत।

       जब से विद्युत विभाग प्राइवेट हाथो में गया हैं तब से एक सुधार शानदार हुआ हैं। विद्युत से संबंधित गड़बड़ी को तुरंत ठीक किया जाता हैं। बिल एकदम सही समय पे आते हैं। बिजली किसानों को 2000 यूनिट और घरों में 100 यूनिट फ्री देकर शानदार काम किया हैं लेकिन जब उपभोगता बिजली बिल का अध्यन करते हैं और सर चार्ज देखते हैं तो अपना सर पकड़ लेते हैं। 1500 से 2000 तक के सरचार्ज ।। किस बात के सरकार को पता नही। पिछले 6 महीने में गहलोत जी पूरे राज्य में कहते फिर रहे हैं जो मांगोगे वो मिलेगा।  इसलिए राज्य में गांव को भी जिला बनाने की घोषणाएं कर दी हैं। जिले धरातल पर कितने बनेंगे ये आने वाला समय बताएगा।

         राजस्थान में बलात्कार के केस भारत में सबसे अधिक हैं। बजरी माफिया। हिंदू कार्यक्रमों पर पत्थरबाजी ये सब गहलोत सरकार की मानसिकता का नतीजा हैं या कांग्रेस की मानसिकता बन चुकी हैं इसका हिसाब तो ए वाल चुनाव एम जनता जनार्दन करेगी। लेकिन इस समय गहलोत की हालत एकदम ऐसी हैं की मरता क्या नही करता। इसलिए फ्री फ्री लूट लूट किराया माफ बिजली माफ रोजगार के भंडार सब खोल रखे हैं पर धरातल पर मिल कितना रहा हैं यह जनता अपने वोट से जवाब देगी।